काठमाण्डौ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाको अवधिमा कर तथा राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग अपिल गरेको छ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अपिल गरेका हुन् । ‘निषेधाज्ञाका कारण आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएको र यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरी कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमीव्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन निजी संगठनहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमीव्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आप्mनो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमीव्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउनसमेत निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यमव्यवसाय ठप्प रहेको र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यमव्यवसाय प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ।
गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको तथासरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यमव्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्पm सरकारले मनन् गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।