बीमाको दररेट वृद्धि खारेज गर्न निर्माण व्यवसायी र इपानको माग, खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाण्डौ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इपान)ले बीमाको दररेट वृद्धि खारेजीको माग गरेको छ । महासंघ र इपानको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्धी शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । 

निर्देशिका खारेज नभए आगामी पुस १८ गतेबाट आन्दोलन गर्ने महासंघ र इपानद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै बीमा समितिमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरित बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन  बीमा कम्पनीहरुका लागि जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघ र इपानको आपत्ति रहेको छ । 

निर्देशिकाबाट प्रभावित निर्जीवन बीमातर्फको प्रिमियममा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न समयमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमहरुमा समेत लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । 

यस प्रकृतिको निर्देशिकाबाट बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा निर्दिेशिका बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको महासंघ र इपानको ठहर रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सरोकालवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्यधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको उजाए क्षेत्र र निर्माण उद्योगलगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्राय रहेको छ’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत ह्रास आउने महासंघ र इपान नेपालको दाबी छ । विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती बीमामा समेत अत्याधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भिर नकारात्मक असर परेको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ । निर्देशिकामा बीमित बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बीमितले बीमकबाट क्षतीपूर्ति दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यवहारिक शर्तहरु राखिएको जनाइएको छ । यसले अहिले नै बीमितले बीमा बापतको दाबी भुक्तानी नपाईरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिनुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउने भएर बीमक र बीमितबीचको वैमनश्यता र तनाव उत्पन्न गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकका बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नितीअनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गर्नेगरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएकाले यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई आर्थिकभार पर्नेगरी अनावश्यक बीमाशुल्क लिने गरेको पाइएको हुँदा समितिले बीमा शुल्कको लागि न्यूनतम तोकेका दररेटलाई खारेज गरी स्वस्छ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी अधिकतम दररेट कायम गरी बीमाशुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । 

यसका साथै एक्सेस भ्यालुमा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन गर्न आवश्यक भएको हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत रोक्न एक्सेस भ्यालुमा विगतको जस्तै न्यूनतम दररेट तोक्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदै यससम्बन्धि हालसम्म कुनै निर्णय नगरिएको हुदा यथाशक्य चाडो हाल वृद्धि गरिएको बीमाशुल्क दररेटमा भएको वृद्धि घटाई दिने व्यवस्थाका लागि माग गरिएको छ । 

प्रतिनिधिमण्डल महासंघका अध्यक्ष रविसिंह, उपाध्यक्ष टेक बहादुर सेठी, महासचिव रोशन दहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, इपान नेपालका अध्यक्ष कृष्णबहादुर आर्चाय, उपाध्यक्ष गणेश कार्की, सचिव बलराम खतिवडा र सचिव उत्तम बलोम लामा रहेका थिए ।