आईपीओ निष्कासन गर्न एलआईसी ऐनमा संसोधन

काठमाण्डौ । आईपीओ निष्कासनका लागि भारतको सबैभन्दा ठूलो जीवन बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(एलआईसी)को ऐन संसोधन गरिएको छ । भारत सरकारले आईपीओ निष्कासनको तयारीका लागि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन ऐन १९५६ का सबै २७ वटा विधानहरुमा गरिएका संसोधनहरुलाई आजदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।  भारत सरकारले यसै वर्ष वित्त ऐनमार्फत एलआईसी ऐन १९५६ का विधानहरु परिवर्तन गरेको थियो । 

भारत सरकारको स्वामित्वको एलआईसी भारतको आईपीओ निष्कासनका लागि सञ्चालक समितिको गठन, अडिट कमीटीको गठन र अधिकृत सेयर पूँजी वृद्धि गर्ने प्रावधानहरुमा आवश्यक परिवर्तनहरु गरिएको छ । जस अन्तर्गत सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको नियुक्ती र भारु १० अंकित दरका २५ बिलियन कित्ता सेयर निष्कासनबाट अधिकृत पूँजी २५० बिलियन भारतीय रुपैयाँ पुर्याउने, अडिटरको नियुक्ती र लाभांस घोषणा र बोनस सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा विधानहरु परिवर्तन गरिएका छन. । 

यो संसोधनले एलआईसीको काुननी हैसियतमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन । अर्थात एलआईसीलाई कम्पनीमा परिणत गरिने छैन । एलआईसी ऐन अन्तर्गत भईरहेको यसको सञ्चालनलाई नै निरन्तरता दिइनेछ । 

भारतको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आईपीओ निष्कासनको रुपमा रहेको एलआईसीको प्रस्तावित आईपीओमा लगानी गर्नका लागि भारत सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ । यद्यपी आईपीओ निष्कासनका लागि मर्चेन्ट बैंकर नियुक्ती गर्न प्रस्ताव आह्वान भने गरिएको छैन ।    
संसोधनले एलआईसीमा आगामी पाच वर्षसम्मका लागि भारत सरकारको ७५ प्रतिशत स्वामित्व रहने सुनिश्चित गरेको छ । ५ वर्षपश्चात भने एलआईसीमा भारत सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम रहेने छ । 

यसअघि फेब्रुअरीमा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमनले वजेट भाषणका क्रममा एलआईसीले सन् २०२२ मार्च ३१ मा अन्त्य हुने चालु आर्थिक वर्षमा आईपीओ निष्कासन गरिने घोषणा गरेकी थिईन्। जुन आईपीओ भारतीय सेयर बजारको इतिहासको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हुनेछ।