दाबीका विषयमा सहमति बनेपछि अन्ततः १०६ दिनपछि गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्यो स्वेज नहरमा फसेको जहाज

काठमाण्डौ । दाबीका विषयमा कुरा मिलेपछि स्वेज नहरमा फसेको इभर ग्रीन जहाज अन्ततः१०६ दिनपछि आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरेको छ। 
विश्वको सबैभन्दा लामो कन्टेनर जहाजमध्ये एक ‘द इभर ग्रिन ’ नामक पानी जहाज गत मार्च २३ गतेदेखि ६ दिनसम्म स्वेज नहरमा फसेको थियो। जसका कारण नहर भएर आँउजाँउ गर्ने दुवै तर्फको ट्राफिक बन्द भएको थियो। 

जहाजले पुर्याएको क्षतिको दाबीका विषयमा भईरेहेको विवाद समाधान भएपछि बधबार ‘द ग्रेट बिटर लेक’बाट जहाज भारतीय क्रुका साथ दक्षिणतर्फ लागेको छ। द ग्रेट बिटर लेकले नहरको दुई भागलाई विभाजन गर्ने गर्दछ। 

स्वेज नहर प्राधिकरण र जहाजका प्रतिनिधिहरुले क्षतिपूर्ती सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि बुधबार जहाजलाई एक कार्यक्रमकाबीच मुक्त गरिएको थियो। 

जहाजले अर्काे बन्दरगाहमा कार्गो आपूुर्ति गुर्नअघि नहरको दक्षिणी भागमा रहेको सईद पोर्टमा गोता निरीक्षणबाट गुज्रर्नुपर्नेछ। ४०० मिटर लामो जहाज १८ हजार ३ सय कन्टेनरले भरिएको छ। इजिप्टका टेलिभिजनहरुले जहाजको प्रस्थानका बखत क्याप्टेन र अन्य क्रु सदस्यहरुलाई फुलगुच्छाहरुले बिदाई गरेको दृश्य प्रसारण गरेका छन्। 

जहाजले नहरमा पुर्याएको क्षति र जहाजका कारण भएको घाटाहरुको क्षतिपूर्तिका विषयमा सहमति बन्न नसकेपछि मार्च २९ गतेदेखि जहाजलाई स्वेज नहर प्राधिकरणले नहरमा रहेको तालमा ग्राउन्डेड गरेको थियो। 

प्राधिकरणले जहाज हटाउन लागेको खर्च, यो घटनाका कारण प्रतिष्ठा–साखँमा पुगेको क्षति र आम्दानीमा भएको घाटाका लागि ९१६ मिलियन अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको थियो। तर पछि यसलाई घटाएर ५५० बिलियन डलरमा झारिएको थियो। 

स्वेज नहरमा फसेको जहाजको मालिक‘सोई किसे’ र बीमक९युके पी एण्ड आई०ले क्षतिपूर्ती र जहाजलाई बन्धि बनाउने इजिप्टको अदालतयको निर्णयको विरोध गर्दै आईरहेका थिए। 

यद्यपी जहाजको मालिक, बीमक र प्राधिकरणबीच कति रकममा सहमति बन्यो भन्ने बारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। सहमति अनुसार अब अपरान्त कुनै पनि पक्षले थप दाबी गर्न नपाउने स्वेज नहर प्राधिकरणका अध्यक्ष ओसामा र्याबीले बताएका छन्। यसका साथै उनले सहमति अनुरुपको रकम एकमुष्ट प्राप्त गरेको र बाँकी रहेको रकम यो महिनासम्म सेटलमेन्ट गरिने सहमति बनेको बताएका छन्। 

‘स्वेज नहर प्राधिकरण सहमतिलाई गोप्य राख्न प्रतिवद्ध रहेको छ।’ प्राधिकरणका वकिल खालिद अबुबाकरले बताए।