भारतमा १० बिलियन डलरको सरकारी ग्यारेन्टीसहितको 'महामारी जोखिम पुल'को प्रस्ताव

2020-09-20
भारतमा १० बिलियन डलरको सरकारी ग्यारेन्टीसहितको 'महामारी जोखिम पुल'को प्रस्ताव

काठमाण्डौ । कोरोना बीमाको बारेमा सुझाव प्रदान गर्न गठित भारतको “इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी एण्ड डेभलेपमेन्ट अथोरिटी अफ इण्डिया(आईआरडिएआई) को एक कार्यदलले भारतका लागि महामारी जोखिम पुल गठन गर्न सुझाव दिएको छ। 

कार्यदलले गत सेप्टेम्बर १६ गते बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा महामारी जोखिम पुलको वास्तविक आकार जोखिम कभर र अनुमानित सम्भावित घाटाहरुको आधारमा निर्भर हुने जनाएको छ। यसका साथै उक्त प्रतिवेदनमा सुरुवाति चरणमा भारत सरकारबाट १० बिलियन डलरको ब्याकस्टप ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

प्रस्तावित भारतिय महामारी जोखिम पुलले समाजको अनौपचारिक र कम आएका भएका क्षेत्रहरुलाई हुने घाटा र अस्थिरताको समाधान गर्ने र भविष्यमा हुने महामारी वा महामारीको घटनामा सरकारले यि क्षेत्रहरुलाई राहत प्रदान गर्ने माध्यमको रुपमा काम गर्ने जनाइएको छ।

कार्यदलले महामारी जोखिम पुलको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा एमएसएमई क्षेत्र र आप्रवासी कामदारहरुको ज्यालामा असर पर्ने व्यावसायिक अवरोधहरुलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

४० कर्मचारी र कामदारहरुले लाभ प्राप्त गर्ने र भुक्तानीको अधिक सिमा तिन महिनासम्म सिमित हुने आधारमा कुल भुक्तानी लगभग १०.५१ डलर हुने अनुमान लगाइएको छ। 

प्रतिवेदनमा अहिलेको वर्तमान इण्डिया न्ँयुक्लियर इन्स्योरेन्स पुल अनुसार महामारी जोखिम पुल ६८० मिलियन डलर क्षमताका साथ सुरुवात गर्न सुझाव दिइएको छ। यसका साथै बाकि १० बिलियन डलरको राशी भारतीय सरकारद्धारा ब्याक स्टप ग्यारेन्टीको रुपमा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। 
रिपोर्टमा बाकिका चरणहरुमा महामारी कभरेजलाई व्यवसायको अन्य लाइनहरुमा विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ।  जसको फलस्वरुप एक्सपोजर बढ्नेछ र सरकारको ब्याकस्टप ग्यारेन्टी आवश्यकता घट्नुभन्दा अघि १७ बिलियन डलर पुग्नेछ। 

आईआरडिएका कार्यकारी निर्देशक तथा कार्यदलका अध्यक्ष सुरेश माधुरले यो पुललाई आत्मनिर्भर हुनुपूर्व वृद्धि हुन लगभग २० देखि २५ वर्ष समय लाग्ने बताएका छन्। 

रिपोर्टका अनुसार सरकारी ब्याकस्टप महामारी देखियो भने र संकलित प्रिमियमभन्दा पुल भुक्तानी बढी भएको खण्डमा मात्रै उपयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। 

आईआरडिएआईले गत जुलाई महिनामा कोरोना महामारी जस्ता स्वास्थ्य संकट पश्चात उत्पन्न आर्थिक समस्याहरुसंग जुध्न सम्भावित महामारी जोखिम पुलको गठनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो।  

 


Share this with your friends: