म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक हाइड्रो भिलेजमा एचआईडीसीएलको २०% लगानी
काठमाण्डौ । म्याग्दी जिल्लामा ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक हाइड्रो भिलेज प्रालिमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएको छ।
स्वपुँजी लगानीको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअनुसार एचआईडीसीएलले हाइड्रो भिलेजमा गर्ने निर्णय गरेको हो। लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतम र हाइड्रो भिलेजका अध्यक्ष क्या. रामेश्वर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
एचआईडीसीएलको ११ वर्षको लगानी यात्रामा स्वपुँजी लगानी गरेको यो चौथो आयोजना रहेको सीईओ गौतमले बताए। ‘निजी क्षेत्रका यस्तै अन्य आकर्षक आयोजनामा पनि हामी लगानी गर्दै जानेछौँ’, उनले भने, ‘कम्पनीले तोकिएको समयभित्र आयोजनाको निर्माण पूरा गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’
अब आयोजनामा हाइड्रो भिलेज, एचआईडीसीएल र मलेसियन कम्पनीको स्वामित्व रहनेछ। मलेसियन कम्पनीसँग यसअघि नै पुँजी लगानीका विषयमा सम्झौता भइसकेको छ।
एचआईडीसीएलले सुझाएजस्तै तोकिएको समयमै निर्माण पूरा गरी बिजुली उत्पादन गर्न कम्पनीले तत्परताका साथ काम गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष थापाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसका साथै अहिले आयोजनास्थलसम्म पहुँच सडक निर्माणको कार्य भइरहेको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक सुशील पोखरेलले बताए।
धवलागिरि हिमालको आधार शिविर नजिकै निर्माण हुने हुँदा यो आयोजनाले पर्यटकीय महत्त्व पनि बोकेको पोखरेलले बताए। ‘हामीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘यसका साथै यस क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार रोजगारीका सम्भावनालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइनेछ, जसबाट स्थानीयवासीको जीवनस्तर माथि उठ्न सकोस्।’
म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको बगरमा निर्माण हुने यो नदी प्रवाही आयोजनाको ३ वर्ष अगाडि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको थियो। आयोजनाबाट वार्षिक ३३ करोड ४० लाख युनिट (३३४ गिगावाट घन्टा) विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत विद्युतगृहदेखि १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत १७ किलोमिटर टाढा प्राधिकरणको डाँडाखेत सबस्टेसनमा लगेर जोडिनेछ।
प्राधिकरणसँग गरिएको पीपीएअनुसार कम्पनीले २०८२ साल असोज (३ वर्ष ५ महिना ६ दिन) भित्र विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
