भारत सरकारको लगानीसम्बन्धी नयाँ कानुनले युरोपेली र अमेरिकी बीमकलाई आकर्षित गर्न सक्ने

काठमाण्डौ । भारत सरकारले गत सोमबार विदेशी कम्पनीहरुले भारतको बीमा उद्योगमा गर्ने लगानीको दायरालाई बढाउने योजना बताएसँगै भारतमा युरोप तथा अमेरिकाका बीमकहरु आकर्षित हुन सक्ने भएका छन्। 

सन् २०२१–२२ का लागि भारतको बजेट सार्वजनिक गर्दै वित्तमन्त्री सितारमनले देशको बीमा उद्योगमा ७४ प्रतिशत सम्मको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई अनुमति प्रदान गर्ने बताएकी थिइन्। अहिले भारतमा ४९ प्रतिशतसम्मको वैदेशिक लगानीलाई अनुमति प्रदान गर्ने गरिन्छ। 

रिपार्टहरुका अनुसार बीमा उद्योगमा वैदेशिक लगानीको दायरा बढाउने भारत सरकारको उद्घोषले अन्तराष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरु भारतको बीमा क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन्। यसमा अहिले भारतमा संयुक्त लगानी गरिरहेका अमेरिकाको अमेरिकन इन्टरनेसनल गुप्र र बेलायतको प्रुडेन्सियल पिएलसी पनि समावेश छन्। 
१.३ बिलियन जनता भएको भारतमा स्वास्थय बीमा प्रडक्टहरु न्युन रहेका छन्। तर आउँदा वर्षहरुमा यो वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। इनभेष्ट इन्डियाका अनुसार सन् २०२५ सम्म भारतको बीमा उद्योग २५० बिलियन डलर मूल्य बराबरको हुनेछ। यसले विदेशी बिमकहरुलाई भारतमा लगानी गर्न थप आकर्षित गर्ने विश्वास लिईएको छ। 

भारतको जीवन बीमा क्षेत्रमा सरकारद्वार सञ्चालित लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको दबदबा रहेको छ। तर अहिले बजारमा निजी कम्पनीहरुले पनि पूँजी र आकारका आधारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाईसकेका छन्। 

आइसीआइसीआई बैंक र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको संयुक्त सहकार्य रहेको आइसीआइसीआई प्रुडेन्सियल लाइफ इन्स्योरेन्सले गत वर्ष आफ्नो सम्पत्ति २ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ(२७.४ बिलियन अमेरिकी डलर) पार पुगेको जनाएको थियो। प्रुडेन्सियलले गत वर्षको अगस्टमा भारतमा वृद्धिका लागि लगानीको निकै भोक देखिएको जनाएको थियो। 

लगानी सम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो पारिदाँ भारतीय स्थानिय बीमा कम्पनीहरुलाई समेत कोरोना महामारीका कारण सुस्त बनेको व्यवसायलाई बुस्ट गर्नका लागि पूँजी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिन्छ।