लघुबिमा अब एनजीओ, सहकारी र लघुवित्तबाटै !
काठमाण्डौ । गैरसरकारी संस्था, सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुले पनि अब संस्थागत लघु बिमा अभिकर्ताको रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन्।
बिमा समितिले लघु बिमा निर्देशिका २०७१ खारेज गरी लघु बिमा निर्देशिका २०७६ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संसोधित निर्देशिका अनुसार गैरसरकारी संस्था, स्वावलम्बन समूह, लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था र कानून बमोजिम दर्ता भएका अन्य संगठित संस्थाले समेत संस्थागत लघु बिमा अभिकर्ताको रुपमा काम गर्न सक्नेछन् ।
तर, यस्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्ययमा बिमा अभिकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने भनी स्पष्ट लेख्नुपर्नेछ ।
बिमा समितिले लघुबिमा व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गरी बिमामार्फत न्यून आय वर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि बिमा ऐन २०४९ को दफा ८(घ १) को अधिकार प्रयोग गरी लघुविमा निर्देशिका २०७६ जारी गरिएको जनाएको छ ।
न्यून आय वर्गका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी लघु बिमा सम्बन्धी निर्देशिका जारी हुँदै आएको छ ।
लघुजीवन बिमा व्यवसाय अन्तर्गत बिमाले सावधिक लघुजीवन बिमा, म्यादी लघुजीवन बिमा तथा समितिले तोके बमोजिमका अन्य लघु जीवन बिमा सम्बन्धी प्रडक्ट बिक्री गर्न सक्नेछ ।
यस्तै, लघुनिर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्नेहरुले सम्पत्ति लघुबिमा, घर लघुबिमा, दुर्घटना लघुबिमा, स्वास्थ्य लघुविमा, घातक रोग लघुविमा, कृषि लघुबिमा तथा समितिले तोकिएका अन्य लघु निर्जीवन बिमाको व्यवसाय गर्न सक्नेछ ।
बिमा समितिका अनुसार जीवन लघुबिमालेखको हकमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको र निर्जीवन लघुबिमालेखको हकमा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको लागि मात्र जारी गर्न सकिनेछ ।
बिमले बिमालेखमा उल्लेख भएको बिमाशुल्क गणना गरी सोही बमोजिमको बिमा शुल्क लिनुपर्नेछ । यो निर्देशिका बमोजिम जारी गरिने बिमालेखको बिमा शुल्कमा कुनै पनि प्रकारण्को छुट(डिस्काउन्ट), प्रदान गर्न वा बिमाशुल्क कटौति गर्न वा सहुलियत दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर बिमा अभिकर्ताको प्रयोग नगरी सिधैं बिमालेख बिक्री(प्रत्यक्ष बिमा) गरिएको अवस्थामा बिमितलाई जीवन बिमाको हकमा आठ प्रतिशत तथा निर्जीवन बिमाको हकमा १० प्रतिशतको दरले हुन ाउने रकम छुट प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यस्तो बिमालेख एकपटक जारी गरेपछि बिमा अवधिभर बिमादर बढाउन वा घटाउन नपाइने व्यवस्था समेत भएको छ ।
समितिले बिमांकको सीमा समेत तोकेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयद्वारा जराी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ को दफा ३ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रकारका लागि उल्लेख भएको प्रति ऋणि अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी लघुबिमालेखमा बिमांक कायम गर्नुपर्नेछ।
बिमा समितिले निर्देशिकामार्फत नै लघुविमाको किसिम, बिमाशुल्क र कमिसन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ ।
