बीमा कम्पनीहरुको मर्जरपश्चात क्रसहोल्डिङ हुने भएमा सीमाभित्र ल्याउन थप दुई वर्षको अवधि प्रदान गरिने
काठमाण्डौ । बीमा समितिले बीमक गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ संशोधन गरेको छ । समितिले बीमा ऐन,२०४९ को दफा ८ को खण्ड (घ२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका संशोधन गरेको जनाएको छ ।
समितिले निर्देशिका संशोधन गर्दै बीमकहरुको मर्जरपश्चात क्रसहोल्डिङ हुने भएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई सीमाभित्र ल्याउन थप दुई वर्षको अवधि प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिले दफा १० को उपदफा(४)मा बीमकलाई गाभेको कारणबाट गाभ्ने बीमकको सेयर संरचनामा कुनै एक व्यक्ति, समुह वा संस्थाको नाममा चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा वा प्रतिहिस्सेदारी(क्रस होल्डिङ्ग) हुने भएमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वलाई सीमा भित्र ल्यउन थप दुई वर्षको अवधि प्रदान गरिनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
यस्तै समितिले बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृती लिएर थप सञ्चालकको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।
समितिले बीमा कम्पनीहरु गाभिदा वा प्राीप्तका कारणबाट बीमकको शाखा कार्यालय थपघट तथा मिलान गर्न पर्ने भएमा बढीमा एक वर्षको समय प्रदान गरिने जनाएको छ ।
यसैगरी गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने,गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गुर्नपर्ने अवस्थामा बिक्री गर्न पाउने बन्देज अवधि(लकिङ)पिरियड ५ वर्ष नपुगेतापनि उपयुक्तता जाँच(फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट)गरी बिक्री गर्न स्वीकृती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले गाभ्ने गाभिने कार्य पछिको एकीकृत रुपमा बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश गर्न थप ६ महिना समय प्रदान गरिने व्यवस्था थप गरेको छ । गाभ्ने, गाभिने मध्ये कुनै बीमा कम्पनीको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा संचालकसँग लगानी तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था भएमा सो हटाउन एक वर्षको समय प्रदान गर्न सकिने समितिले जनाएको छ ।
यस्तै समितिले सञ्चालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए तापनि गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात प्रचलित कानुनबमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालक पदमा बहाल रहने अवधि थप दिन सकिने जनाएको छ ।
गाभ्ने÷गाभिने कार्य समाप्त भएका एकीकृत बीमा कम्पनीका अभिकर्तालाई साविकमा प्रवाह भएको ऋण असुली र अभिकर्ता व्यवस्थापनमा ६ महिना समय प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाभ्ने गाभिने कार्य सम्पन्न भएपश्चात कार्यालय स्थापना र यान्त्रिकीकरण गर्दा भएको खर्चलाई व्यवस्थापन खर्चमा १ वर्षसम्म सामावेश नगरिने गरी छुट दिन सकिने समितिले जनाएको छ ।
