समितिमा नयाँ बीमा कम्पनीका लागि १३ कम्पनीको आवेदन,लाइसेन्स वितरणका लागि चलखेल सुरु

काठमाण्डौ । बीमा समितिमा १३ बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन परेको छ । समितिमा निवेदन दिने १३ कम्पनीमा ७ निर्जीवन, ३ जीवन बीमा र ३ लघु बीमा कम्पनी रहेका छन् । 

समितिमा प्रस्तावित निर्जीवन बीमा कम्पनीमा मुीक्तनाथ इन्स्योरेन्स,महालक्ष्मी जनरल इन्स्योरेन्स,अन्नपूर्ण जनरल इन्स्योरेन्स,रिलायबल इन्स्योरेन्स,मनकामना इन्स्योरेन्स,अभियान जनरल इन्स्योरेन्स र उपकार जनरल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यस्तै निवेदन दिने जीवन बीमा कम्पनीमा युनी लाइफ इन्स्योरेन्स,स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स र उपकार लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । लघुबीमातर्फ भने अभियान निर्जीवन लघुबीमा,माछापुच्छ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स र हब माइक्रो इन्स्योरेन्सले समितिमा निवेदन दिएका छन् । 

समितिमा नयाँ बीमा कम्पनी स्थापनाका लागि आवेदन आएसँगै बीमा लाईसेन्स वितरणका लागि चलखेल सुरु भएको छ । बीमा समितिको लाइसेन्स प्रक्रिया कानुनमा प्रष्ट भएपनि बीमा समितिले लाइसेन्स भने अपारदर्शी रुपमा दिदै आएको छ । 

यसअघि २०७३ मा १० बीमा कम्पनीलाई प्रभाव र पहुचका आधारमा लाईसेन्स बाडेको समितिले गत जेठमा पनि पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रभाव र पहुच कै आधारमा दिएको थियो । यस्तोमा अहिले भित्रभित्रै अपारदर्शी रुपमा लाइसेन्स बाड्न चलखेल भईरहेको छ । 

लाइसेन्स वितरण सम्बन्ध समितिले कुनै निर्णय भने गरेको छैन । समितिले यसअघि आवश्यक ठानेका आधारमा नभई प्रभाव र पहुचका आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । 
गत जेठमा बीमा समितिले हिमालयन रिलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । हिमालयन रिभन्दा पहिले अरु ४ कम्पनीले निवेदन दिएता भएपनि समितिले पहुच र प्रभावका आधारमा केपी ओलि निकट हिमालयन रिलाई सञ्चालन सनुमति दिएको थियो । 

यस्तै वि.स २०७३ मा पनि समितिले तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको स्वार्थअनुसार लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । 

बीमा समिति लाइसेन्स वितरण गर्दा अध्ययन अनुसन्धानमा चुक्ने गरेको छ । समितिले लघुबीमाको हकमा भने अध्ययन गराएको थियो । लघुबीमा स्थापनाका लागि समितिले गठन गरेको कार्यदलले ग्रामिण क्षेत्रमा काम गर्ने गरी लघुबीमा कम्पनी आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो । तर समितिले सुझाव प्रतिवेदन उपर निर्णय लिएको छैन । 

बीमा ऐनको दफा १० को उपदफा ३ र बीमा नियमावलीको नियम ७ मा बीमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी वा विदेशी संगठित संस्थाले बीमकको रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न ५० हजार रुपैयाँ बीमक दर्ता दस्तुर स्वरुप तोकिएको ढाचाँमा समितिको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदन लिनुअघि समितिले सञ्चालन समितिबाट निर्णय गराएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । तर न २०७३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो,न त अहिले नै गरिएको छ । आवश्यकता पहिचान र प्रक्रियालाई बेबास्ता गर्दै सुटुक्क निवेदन लिनुुलाई जथाभावी लाइसेन्स बाड्ने चालका रुपमा लिइएको छ ।